Mizoram संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया: वी.के. सिंह
Aizawl आइजोल: मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने कहा कि उनका राज्य स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है। राज्यपाल ने आइजोल में राजभवन से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों के संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड सौंपे। लाभार्थियों में मिजोरम के 18 गांवों के 1,754 संपत्ति कार्डधारक शामिल थे। राज्यपाल ने स्वामित्व योजना की सराहना की और इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य होने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने भूमि राजस्व एवं बंदोबस्त विभाग के प्रयासों की सराहना की तथा उनसे योजना के उद्देश्यों की दिशा में काम करते रहने का आग्रह किया। जनरल सिंह (सेवानिवृत्त) ने भी लाभार्थियों को बधाई दी तथा इसमें शामिल सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं।
स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री ने पांच वर्ष पहले (24 अप्रैल, 2020 को) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाना था।
मिजोरम सरकार के एक बयान के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) तकनीक का उपयोग करके गांवों में बसे हुए क्षेत्रों के लिए राजस्व दस्तावेजों में अधिकारों का रिकॉर्ड बनाना है। ये संपत्ति कार्ड न केवल कानूनी दस्तावेज के रूप में काम करते हैं, बल्कि बैंक ऋण और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए संपार्श्विक के रूप में भी काम आते हैं।
प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिजोरम सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया ने 8 जुलाई, 2021 को इस पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बयान के अनुसार, 9 दिसंबर, 2021 को मौजूदा राजस्व सर्वेक्षणों के बिना गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण शुरू हुआ और 2 दिसंबर, 2024 तक पूरा हो गया, जिसमें राज्य के नौ जिलों के 319 गांव शामिल थे।
मिजोरम 24 अप्रैल, 2023 को संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया। शनिवार के वितरण को मिलाकर अब तक राज्य में कुल 2,909 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
बयान में कहा गया है कि आने वाले चरणों में मिजोरम में लगभग 35,000 संपत्ति कार्ड प्रदान करने की पहल का विस्तार करने की योजना है। इस कार्यक्रम में भूमि राजस्व और बंदोबस्त मंत्री बी. लालछानजोवा, सचिव वनलालमाविया और अतिरिक्त सचिव लालमुनसंगा हनमते भी शामिल हुए।
